तीन वर्षमा बनाइसक्ने भनिएको बुटवल–गोरूसिंगे सडकको काम दुई वर्ष पूरा हुँदा जम्मा ३० प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ।
आयोजनाले निर्माण कम्पनीलाई दिएको कार्यतालिका अनुसार अहिलेसम्म ६० प्रतिशत काम भइसक्नुपर्ने थियो। तर, आधा मात्र काम पूरा हुँदा अब बाँकी एक वर्षभित्र काम नसकिने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ।
२०८१ माघ ११ गते बुटवलदेखि गोरूसिंगेसम्मको ५० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति सुरू गरिएको थियो। चिनियाँ निर्माण कम्पनी सान्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ ग्रुप कर्पोरेसन र चितवन निर्माण सेवाले २०८१ असार १३ गते ठेक्का सम्झौता गरेका थिए। निर्माण कम्पनीले सोही वर्ष कात्तिक ४ गते सडक विभागबाट कार्यादेश लिएर निर्माणको तयारी अघि बढाएको थियो।
सम्झौता अनुसार कार्यादेश लिएको मितिदेखि तीन वर्षभित्र अर्थात् २०८४ असोजभित्र काम सक्नुपर्नेछ।
बुटवलदेखि रूपन्देही र कपिलवस्तुको सीमाक्षेत्र कोठी नदीसम्मको २५ किलोमिटर र कोठी नदीदेखि गोरूसिंगेसम्मको २५ किलोमिटर सडक दुई भागमा विभाजन गरी सम्झौता गरिएको छ। दुवैतर्फबाट काम अघि बढाइयो र निर्माण कम्पनीले पहिलो वर्ष सन्तोषजनक रूपमा काम गर्यो। पछिल्लो वर्ष भने काम सुस्त छ।
सडक आयोजनाकी प्रमुख इन्जिनियर कुशलता न्यौपानेका अनुसार मानिसले गर्नुपर्ने काम करिब ७० प्रतिशत सकिएको छ।
'दसैंअघिसम्म साढे दुई सय हाराहारी कामदार थिए। अब उपकरण प्रयोग गरेर गर्नुपर्ने काम धेरै भएकाले दसैंपछि कामदार केही कम भएका छन्,' न्यौपानेले भनिन्।
सरकारले बिटुमिनको मूल्य समायोजन गरेपछि आयोजना आशावादी
निर्माण व्यवसायीले अहिलेसम्म बिटुमिन (अलकत्रा) को मूल्यवृद्धि अत्यधिक भएको भन्दै काममा केही ढिलाइ गरेका थिए। सरकारले हालै आयोजनाहरूमा सम्झौता गर्दाको भन्दा बढेको मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय गरेपछि यो समस्या समाधान हुने अपेक्षा छ।
अलकत्राको झन्डै शतप्रतिशत मूल्यवृद्धिपछि निर्माण कम्पनीले पछिल्लो पाँच महिना काम लगभग शून्य बनाएको थियो। मूल्य समायोजन गरिने भएपछि अब समस्या नहुने न्यौपानेले बताइन्।
निर्माण कम्पनीले केही दिनमै अलकत्रा आइपुग्ने र त्यसअघि आवश्यक काम सुरू हुने उनले बताइन्।
'अब हामी मुख्य सडकको काम सुरू गर्छौं। निर्माण कम्पनीले अलकत्रा बिछ्याउन चाहिने गिटी–बालुवा तयार राखेको बताएको छ। पुलहरूको बेस बनाउने, कल्भर्ट, नाली लगायतका संरचना निर्माणको काम धेरैजसो सम्पन्न भएको छ,' उनले भनिन्।
उनका अनुसार सडक दायाँबायाँका नाली, कल्भर्ट र पुलको वारिपारि पनि माटो नसुकेकाले केही ढिलाइ भएको हो। माटो सुक्नेबित्तिकै काम सुरू गरिनेछ। आयोजनाका लागि ६ लाख घनमिटर माटो चाहिनेमा अहिलेसम्म एक लाख घनमिटर माटो प्रयोग भइसकेको छ।
डेढ लाख घनमिटर माटो स्टक छ। साढे तीन लाख घनमिटर माटोको सुनिश्चितता गर्न बाँकी छ।
स्टक रहेको माटो सालझण्डीदेखि पिपरासम्मको करिब ६ किलोमिटर र गोरूसिंगे जंगलतर्फको १० किलोमिटर गरी करिब १६ किलोमिटर सडकको आधा तहका लागि पर्याप्त हुन्छ। यो खण्डको कालोपत्रे चैतसम्म सकिने गरी काम अघि बढाउनले उनले बताइन्।
'अहिले काम केही सुस्त देखिए पनि हामी निराश भएका छैनौं। अब धेरै काम मेसिन र उपकरणबाट गर्नुपर्ने। क्रेनहरू आइसकेका छन्। आधार तहको काम सकेपछि कालोपत्रे गर्न धेरै समय लाग्दैन। निर्माण सामग्री अभाव नभए एक वर्षमा सकिन सक्छ,' इन्जिनियर न्यौपानेले भनिन्।
बुटवल–गोरूसिंगेमा बन्ने ३० वटा पुलमध्ये ६ वटाको जडान र ढलान सकिएको छ। अन्य २४ वटामध्ये २२ वटामा काम भइरहेको छ। १५ वटामा डेक स्ल्याब बनिसकेको छ।
अहिलेसम्म पुलहरूकै काम भइरहेको र अब सडक निर्माणसँगै बाँकी पुल जडान तथा ढलान पनि गर्दै जाने उनले बताइन्।
त्यस्तै, कल्भर्ट र अन्डरपास/ओभरपासको काम पनि भइरहेको छ। यो खण्डमा १३३ वटा बक्स कल्भर्ट बनाउनुपर्ने छ। त्यसमध्ये ७५ वटाको काम पूरा भएको छ। ११ वटा आकाशे पुल र ६ वटा अन्डर भेहिकल पास बन्दैछन्।
ठूला पुल, कल्भर्ट र अन्डरपास/ओभरपासको फाउन्डेसन र सुपर स्ट्रक्चर करिब बनिसकेको छ। अब ढलान बाँकी छ। माटो भरेर सतह मिलाइसकेपछि डन्डी बाँध्न र ढलान गर्न धेरै समय नलाग्ने भएकाले काम तीव्र गतिमा अघि बढ्नेमा ढुक्क रहेको न्यौपानेले बताइन्।
त्यस्तै आवश्यक नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध नहुँदा पनि ढिलाइ भएको उनले बताइन्। यहाँ भस्कटसहित ११ लाख घनमिटर नदीजन्य पदार्थ आवश्यक पर्छ। अहिलेसम्म जम्मा दुई लाख घनमिटर उपलब्ध भएको छ।
माटो र नदीजन्य पदार्थको सुनिश्चितताका लागि आयोजनाले कात्तिक ११ गते रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र स्थानीय पालिकाका प्रमुखहरूसहितको बैठक राखेको थियो। बैठकमा कुन कुन पालिकाबाट कति नदीजन्य पदार्थ र माटो निकाल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
छलफलमा बुटवल उपमहानगरपालिका, देवदह नगरपालिका, सैनामैना, कञ्चन लगायतका पालिकाका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सहभागिता थियो। छलफल क्रममा केही क्षेत्र पहिचान भएका छन्। अझ विस्तृत अध्ययन गरेर माटो र नदीजन्य पदार्थ निकाल्न सकिने क्षेत्र पहिचान गर्न बाँकी रहेको न्यौपानेले बताइन्।
कुन क्षेत्रबाट कति नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने भनेर डिजाइनमै तय गरिए पनि सम्बन्धित पालिकाहरूबाट सो अनुसार उपलब्ध हुन सकेको छैन। आयोजना डिजाइन गर्दा तिनाउ र दानव नदीबाट मात्र ६ लाख ७५ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ निकाल्न सकिने उल्लेख छ। तर बुटवलबाट हालसम्म १० हजार घनमिटर मात्र उपलब्ध भएको छ।
'आयोजनाको लागत अनुमानमा नदीजन्य पदार्थको मूल्य प्रतिक्यु फिट १५ रूपैयाँ तोकिएको छ। तर पालिकाहरूले ४५ रूपैयाँमा ठेक्का लगाउँछन्। १५ रूपैयाँ तोकिएको वस्तुलाई ४५ रूपैयाँ तिरेर ठेकेदारले कसरी राज्यको काम गर्न सक्छ? यसतर्फ पालिकाहरूले सोचिदिनुपर्छ,' न्यौपानेले भनिन्।
बुटवलबाट यसअघि १० हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ निकाल्दा प्रतिक्यु फिट २१ रूपैयाँ तिरिएको थियो। थप परिमाणका लागि ४५ रूपैयाँ भनेपछि रोकिएको उनले दाबी गरिन्।
'ठेक्का लगाउँदा ४५ रूपैयाँमा लागेको छ, आयोजनाले पनि ४५ रूपैयाँ दरले ७० हजार घनमिटर जति निकाल्नु भन्दै बुटवलले पत्र दिएको थियो। त्यो पनि असार लाग्ने बेला भइसकेको थियो। असारमा त खोलामा पस्ने कुरा पनि भएन। यस्तै समस्याले आयोजना प्रभावित भइरहेको छ,' उनले गुनासो गरिन्।
अहिले सैनामैना, कञ्चन र कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराएकाले काम भइरहेको छ। पछिल्लो बैठकमा बुटवल र देवदह नगरपालिकाले पनि उपलब्ध गराउने सहमति गरेका छन्। नदीजन्य पदार्थ अभाव नभए चैतभित्र १५ किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्रे भइसक्ने उनले दाबी गरिन्।
बिजुलीका पोल स्थानान्तरण गर्न ढिलाइ हुँदा पनि काममा समस्या भएको छ। पोल सार्ने जिम्मा सुनसरीको सोहन कन्स्ट्रक्सनलाई छ। तर ठेकेदार सम्पर्कमा नआउँदा ढिलाइ भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। यहाँ २६२३ वटा पोल स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ। हालसम्म करिब चार सय वटा मात्र सारिएका छन्।
कुल १३ अर्ब ५५ करोड ९५ लाख ९६ हजार रूपैयाँमा निर्माण हुने बुटवल–गोरूसिंगे सडकका लागि विश्व बैंकले २७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने सहमति गरेको छ। बुटवलदेखि कोठी नदीसम्मको खण्डका लागि सात अर्ब ८९ करोड र कोठी नदीदेखि गोरूसिंगेसम्मको खण्डका लागि पाँच अर्ब ६६ करोड रूपैयाँमा सम्झौता भई काम अघि बढेको थियो।
कपिलवस्तुतर्फको सालझण्डीदेखि पिपरा र वनगाईदेखि गोरूसिंगेसम्म करिब २० किलोमिटर जंगल क्षेत्र छ। जंगल क्षेत्रमा सर्भिस लेनबिना २४ मिटर चौडाइको चार लेन सडक बनिरहेको छ।
बुटवलतर्फ भने अधिकांश बजार र बस्ती भएकाले दुवैतर्फ सर्भिस लेनसहितको ६ लेन सडक बन्ने आयोजना प्रमुख न्यौपानेले जानकारी दिइन्।
सहरउन्मुख क्षेत्रमा सर्भिस लेनसहित ३७ मिटर र सहरी क्षेत्रमा सर्भिस लेनसहित ५० मिटर चौडा सडक हुनेछ। मुख्य ६ वटा ठूला चोकमा अन्डरपास र ओभरपास बनिरहेका छन्।
निर्माण कम्पनीले प्रारम्भिक कामका लागि १० प्रतिशत रकम लगेको थियो। त्यसबाहेक हालसम्म करिब २७ प्रतिशत रकम भुक्तानी लिइसकेको छ।
तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहको पालामा बनेको यो सडक ६२ वर्षपछि स्तरोन्नति गर्न थालिएको हो। रूपन्देहीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला यो स्तरोन्नति योजना अघि बढेको थियो।
गोरूसिंगे–चन्द्रौटा खण्डको पनि ठेक्का सम्झौता
दोस्रो चरणमा बन्ने भनिएको गोरूसिंगेदेखि चन्द्रौटासम्मको १९ किलोमिटर सडक निर्माण काम पनि अघि बढाइएको छ।
हाल दुई लेनमा रहेको उक्त सडक चार लेनमा स्तरोन्नति गर्न चिनियाँ कम्पनी चाइना एमसिसी १७ ग्रुप कर्पोरेसन लिमिटेडले भ्याटसहित ४ अर्ब ५६ करोड ६६ लाख ३९ हजार १६७ रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको हो।
यो खण्डमा सहरी क्षेत्रमा ५० मिटर, अर्धसहरी क्षेत्रमा ३७.४ मिटर र ग्रामीण क्षेत्रमा २४ मिटर फराकिलो सडक बनाइनेछ। यहाँ १२ वटा पुल, पाइप कल्भर्टसहित ७१ वटा कल्भर्ट र चन्द्रौटा बजारको मुख्य चोकमा ८०० मिटर लामो भेहिकल अन्डरपास निर्माण गरिनेछ।
सम्झौता अनुसार कम्पनीले साढे दुई वर्षभित्र सडक निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। निर्माण सम्पन्न भएको पाँच वर्षसम्म मर्मतसम्भार पनि गर्नुपर्नेछ।
